Eros Times
दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राशन को घर घर तक पहुंचाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने छह मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें लाभार्थियों को उनके घर पर राशन के पैकेट पहुंचाने का प्रावधान था. यह आपूर्ति एक निजी कंपनी द्वारा की जानी थी।
मंजूरी के लिए प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था। केजरीवाल ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, “बहुत बुरा हुआ, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को माननीय उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया. मैंने उनसे कोई भी फैसला लेने से पहले औपचारिक बैठक करने का लगातार अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में बहुत दुखी हूं कि इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव राजनीति की भेंट चढ़ गया।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे पहले कहा था, कि वरिष्ठ अधिकारी राशन को घर घर पहुंचाने की योजना को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। राशन को घर घर पहुंचाने की यह योजना राशन माफिया पर विराम लगा देगी।
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद भी आम लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को राशन मिलने में हो रही दिक्कत, राज्य सरकार की नई योजना ही है।
दरअसल दिल्ली सरकार ने राशन के सिस्टम में सुधार के नाम पर दो महीने पहले ही एक नया सिस्टम लागू किया था। यह सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आधारित है। इस मशीन से बायो मैट्रिक्स के ज़रिए मशीन व्यक्ति की पहचान करके बताती है।
राशन न मिलने की दिक्कत से राशन की दुकान पर बहुत लम्बी लाइन देखने को मिली। लोगो का कहना है की यह जो POS मशीन है इसमें अंगूठा नही पहचान पा रहा है, जिसके कारण दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया, इसकी क्या वजह है जो POS मशीन लोगो के अंगूठे की पहचान नहीं कर पा रहा है, एक राशन के दुकानदार ने बताया की कभी सर्वर डाउन कभी इंटरनेट सिग्नल कमज़ोर, कभी मशीन कनेक्ट नही होती तो कभी ग्राहक की पहचान नहीं कर पाती। पहले वाले सिस्टम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते थे, पर्ची कटाकर ले जाने में, वहीं अब 10 मिनट से एक घंटा तक लग रहा है और किसी किसी दिन तो लोगों को वापस भी जाना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को फटकार लगाते हुए कहा कि 1 तारीख को मशीन नही चली, 3 को नही चली, 4 को नही चली, इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आधार की बाध्यता दो हफ़्ते पहले खत्म की थी क्योंकि POS मशीन में उसको ही राशन मिलता है जिसका आधार बना हो, और उसकी पहचान मशीन करे। 20 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि आधार आधारित राशन देने का सिस्टम खत्म कर दिया है, अब आधार की बाध्यता नही रहेगी। पुराना सिस्टम चलेगा लेकिन राशन की दुकान के बाहर नोटिस लगा मिला कि आधार ज़रूरी है।
राशन दुकानदार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ही उनको ये नोटिस लगाने को कहा है।और ये साफ़ है कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको राशन नही दिया जा सकता यानी कुल मिलाकर दिल्ली के करीब 20 लाख राशन कार्ड धारक करीब 2500 राशन की दुकान पर राशन के लिए ऐसे ही परेशान रहेंगे।
admin
