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पिछले आठ वर्षों में डीएससीआरसी ने उपभोक्ता संबंधी मामलों को कुशल तरीके से समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध
कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने की उपभोक्ता मामले विभाग और उपभोक्ता निवारण आयोग के कार्यों की समीक्षा
Eros Times: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री इमरान हुसैन ने आज उपभोक्ता मामले विभाग दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग(डीएससीआरसी) और दिल्ली सरकार के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोग के कामकाज की समीक्षा की।
आज की बैठक में डीएससीआरसी की प्रेसिडेंट जस्टिस डॉ. संगीता ढींगरा सहगल, सचिव उपभोक्ता मामले के सचिव डॉ. दिलराज कौर के साथ-साथ दिल्ली सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उपभोक्ता मामले विभाग ने विभाग के कामकाज और परफॉरमेंस के सम्बन्ध में खाद्य-आपूति मंत्री के समक्ष विस्तार से जानकारी दी। डीएससीआरसी ने उपभोक्ता संबंधी मामलों को कुशल तरीके से निपटाने के लिए पिछले आठ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज दिल्ली ई-फाइलिंग के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करने वाले राज्यों में से प्रथम है।
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दिल्ली के उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने सचिव (उपभोक्ता मामले) को शाहदरा जिले के लिए एक नए जिला उपभोक्ता आयोग की स्थापना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया क्योंकि शाहदरा जिले के लिए नए जिला उपभोक्ता आयोग के निर्माण के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है । वर्तमान में 10 जिला उपभोक्ता आयोग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग ने मंत्री को अवगत कराया कि राज्य आयोग और विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में प्रति वर्ष लगभग 6,100 नए मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें लगभग 8800 मामले आयोग द्वारा एक वर्ष में निस्तारित किये गये हैं । अन्य पहले से लंबित मामलों को शीघ्रता से निस्तारण करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी आयोग अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के निपटान के लिए और सुचारू कामकाज के लिए पर्याप्त मिनिस्टीरियल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए सचिव (उपभोक्ता मामले) को निर्देश दिया। उपभोक्ता मामले विभाग ने मंत्री को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कर दी जायेंगी
मंत्री इमरान हुसैन ने राज्य आयोग के सुचारू कामकाज के लिए आईटीओ स्थित विकास भवन में अतिरिक्त स्थान अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग को निर्देश दिया। मंत्री इमरान हुसैन ने उपभोक्ता आयोगों में मध्यस्थता सेल स्थापित करने की स्थिति की भी समीक्षा की। उपभोक्ता मामले विभाग ने बताया गया कि मेडिएशन सेल मध्यस्थों की नियुक्ति कर मेडिएशन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ता आयोगों और मध्यस्थता सेल को सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त स्टाफ कंप्यूटर अन्य सूचना तंत्र सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने उपभोक्ता निवारण को शीघ्रता से समाधान लिए मध्यस्थता सेल की शुरुआत की है।
