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केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आमजनों की सुविधा के लिए उपभोक्ता आयोग भवनों के बुनियादी ढांचे और नवीकरण का कार्य कर रही है प्रारंभ
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध
उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्रता से हल करने के लिए मध्यस्थता सेल
Eros Times: दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार खाद्य-आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री इमरान हुसैन ने आज दिल्ली सरकार के उपभोक्ता विभाग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग और विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों के कामकाज की समीक्षा की। उपभोक्ता मंत्री ने आईटीओ स्थित विकास भवन में राज्य आयोग के सुचारू कामकाज के लिए अतिरिक्त स्थान अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता की भी समीक्षा की।
इस बैठक में डीएससीआरसी की प्रेसिडेंट जस्टिस डॉ. संगीता ढींगरा सहगल, डायरेक्टर (उपभोक्ता विभाग), विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) के अलावा दिल्ली सरकार के उपभोक्ता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के सीनियर इंजीनियर उपस्थित रहे । उपभोक्ता विभाग के मंत्री के समक्ष दिल्ली में कार्यरत राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के नवीनीकरण व इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बंधित कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इमरान हुसैन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को राज्य आयोग के सुचारू कामकाज के लिए अतिरिक्त स्थान अधिग्रहण करने और राज्य और उपभोक्ता मामले विभाग को सभी जिला आयोग में मध्यस्थता केंद्र की स्थापना जल्द करने के निर्देश दिए । उपभोक्ता विभाग, दिल्ली सरकार के अधिकारीयों ने मंत्री को सूचित किया गया कि मेडिएशन सेल में मध्यस्थों की नियुक्ति कर उपभोक्ता संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मेडिएशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इमरान हुसैन ने कहा कि उपभोक्ता आयोगों और मध्यस्थता सेल को सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त स्टाफ, कंप्यूटर अन्य सूचना तंत्र सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा जल्द प्रदान किया जाना चाहिए।
इमरान हुसैन ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्रता से हल करने के लिए मध्यस्थता सेल शुरू किया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण अरविंद केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी उपभोक्ता आयोगों में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हर संभव मदद करेगी।
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के प्रति केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों की भी समीक्षा की और आग्रह किया कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए लंबित और बैकलॉग मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
