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Eros Times: गौतमबुद्धनगर पेरेंट्स वेल्फेयर सोसाइटी (जीपीडब्ल्यूएस) ने स्कूलो द्वारा अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस को समायोजित के आदेशों को नहीं मानने पर जिलाधिकारी महोदय को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया।
जीपीडब्ल्यूएस के संस्थापक मनोज कटारिया व सचिव धर्मेंद्र नंदा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र 2020-21 (कोरोना काल के महामारी के दौरान वाला सत्र) में स्कूल बंद होने पर उनके खर्च कम होने के कारण माननीय न्यायालयो ने कोरोना काल की फीस का 15% प्रतिशत कम कर चल रहे सत्र में समायोजित करने के आदेश दिए थे परन्तु शिक्षा के ये मंदिर इन आदेशों को नहीं मानकर न्यायालयो के आदेशों की अवहेलना कर अपने विद्यार्थियों व अभिभावकों को देश के प्रति निष्ठाहीनता का पाठ सीखा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला शुल्क विनियमन समिति (डी.एफ.आर सी.) ने इन आदेशों का पालन नहीं करने पर 24 मई 23 में करीब 100 स्कूलो पर एक एक लाख के जुर्माने लगाए थे।
जीपीडब्ल्यूएस के पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलने सूरजपुर आफिस गए परन्तु जिलाधिकारी की व्यस्तता के चलते पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी सुश्री चारुल को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस पर जल्दी ही कठोर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया।
