दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार का साथ देगी सीआईआई

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड तकनीक से बारिश कराने का सीआईआई ने दिया सुझाव, केजरीवाल ने कहा, इसकी संभावनाओं को देखेंगे

दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों के सुंदरीकरण कार्य में सीआईआई ने सीएसआर फंड से सहयोग देने का दिया प्रस्ताव

सीआईआई के अनुरोध पर सीएम केजरीवाल ने इंडस्ट्रीयल व कामर्शियल भूमि के सर्किल रेट को तर्क संगत बनाने का राजस्व मंत्री को दिया निर्देश

दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं के कौशल विकास पर दिल्ली सरकार और सीआईआई मिलकर करेगी काम

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में द कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

Eros Times: दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने केअरविंद केजरीवाल के सपने को साकार करने के लिए सीआईआई दिल्ली सरकार का साथ देगी। सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल ने द कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ बैठक कर दिल्ली में प्रदूषण, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। सीआईआई ने इन क्षेत्रों में दिल्ली सरकार का साथ देने का प्रस्ताव रखा है।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीन व दुबई में क्लाउड सिडिंग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, उसी तर्ज पर दिल्ली में खासकर ठंड के तीन महीने के दौरान इसकी संभावना देखेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा सड़कों के सुंदरीकरण कार्य में सीआईआई अपने सीएसआर फंड से सहयोग करेगा। इस दौरान सीआईआई ने नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीयल व कामर्शियल भूमि के सर्किल रेट कम करने का अनुरोध किया। जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजस्व मंत्री आतिशी को सर्किल रेट तर्क संगत बनाने पर काम करने का निर्देश दिया है। बैठक में राजस्व मंत्री आतिशी, उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज, डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह, सीआईआई दिल्ली के चेयरमैन पुनीत कौर के अलावा हर्ष बंसल, जयदीप आहुजा, रचना जिंदल मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर हैं। सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2015 के मुकाबले प्रदूषण में 30 फीसद की कमी आ चुकी है। सीआईआई के साथ हुई बैठक में प्रदूषण को कम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सिडिंग तकनीक की मदद लेने पर चर्चा हुई। दुबई और चीन में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। क्लाउड सिडिंग तकनीक के अंतर्गत प्लेन आसमान में जाता है और बादल में केमिकल की मदद से बारिश कराई जाती है। कानपुर आईआईटी क्लाउड सिडिंग तकनीक पर काम कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड तकनीक से बारिश करा सकते हैं या नहीं, इसकी संभावना देखेंगे। 

बैठक के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा शहर भर में किए जा रहे सडकों के सुंदरीकरण में सीआईआई के सीएसआर फंड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। सीआईआई ने सड़कों के सुंदरीकरण में सीएसआर फंड से सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। सीआईआई ने बताया कि दिल्ली के करोलबाग में सुंदरीकरण किया गया है। मियावाकी पद्धति के तहत 500 वर्ग मीटर एरिया में करीब 2200 पौधे लगाए गए हैं और अब ये पौधे बड़े होकर जंगल का स्वरूप ले लिए हैं। इससे सुंदरता के साथ ऑक्सीजन बढ़ाने में भी मदद मिली है। साथ ही हरियाली भी बढ़ी है। सीआईआई ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को भी इसी तरह से सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए सीआईआई अपने सदस्यों के सीएसआर फंड द्वारा एक प्लान बनाकर सड़कों के सुंदरीकरण कार्य में दिल्ली सरकार के साथ काम करेगी। इस दौरान ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर भी चर्चा हुई। सीआईआई ने बताया कि इस पर इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग के अंतर्गत बिल्डिंग को ग्रीन कर दिया जाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पर काम किया जा सकता है। इसके तहत स्कूलों की बिल्डिंग और सड़कों को ग्रीन कर सकते हैं। यह काफी सस्ता हो सकता है। सीएम ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का पायलट करने पर भी इच्छुक हुए। सीआईआई दिल्ली के पार्कों के सौंदर्यीकरण में दिल्ली सरकार का साथ देगी।

इस दौरान सीआईआई ने कहा कि हर साल ठंड के मौसम के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इससे काफी नुकसान होता है। सीआईआई ने इस समस्या का समाधान करने की मांग की। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को कम करने को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। ठंड में पंजाब से आने वाले धुंए को कम करने पर काफी तेजी से काम हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक पंजाब से पराली का धुंआ आना बंद हो जाएगा। सरकार के गंभीर प्रयासों के चलते ही 2015 के मुकाबले आज वायु प्रदूषण 30 फीसद तक कम हुआ है।

बैठक में इंडस्ट्रीयल और कामर्शियल भूमि के सर्किल रेट पर भी चर्चा हुई। सीआईआई ने कहा कि दिल्ली में इंडस्ट्रीयल और कामर्शियल भूमि के सर्किल रेट अधिक है। सर्किल रेट अधिक होने की वजह से नई इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत आती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीआईआई को आश्वासन दिया कि सर्किल रेट को ठीक करा देंगे। सीएम ने सीआईआई से इंडस्ट्री के कुछ एरिया को ठीक करने का प्लान भी मांगा है। साथ ही सीएम ने राजस्व मंत्री आतिशी को इंडस्ट्रीयल और कामर्शियल एरिया के सर्किल रेट को तर्क संगत बनाने का निर्देश दिया है। इस दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी इंडस्ट्रीयल एरिया को बेहतर बनाने की भी बात हुई। सीएम ने इस पर विस्तृत प्लान मांगा है।

इस दौरान रोजगार बजट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली सरकार द्वारा युवाओं के स्किल विकास पर बल दे रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा कर रहे हैं। सरकार अधिक से अधिक युवाओं को प्लेसमेंट देने पर बल दे रही है। युवाओं को प्लेसमेंट ट्रेनिंग देकर सीआईआई भी मदद कर सकती है। आईटीआई, स्किल यूनिवर्सिटी, डीएसवी और इंडस्ट्री मिलकर युवाओं को रोजगार देने पर काम कर सकते हैं। इसी तरह सीआईआई निर्माण श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को भी प्रशिक्षित कर सकती है। इस दौरान सहमति बनी कि युवाओं के कौशल विकास पर दिल्ली सरकार और सीआईआई मिलकर काम करेगी। सीआईआई ने बताया कि वो कुछ एरिया में सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 

इस दौरान सीआईआई ने दिल्ली में एक टूरिज्म फेस्टिवल के आयोजन का भी प्रस्ताव रखा। जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इंडस्ट्री और मार्केट के साथ मिलकर एक बड़ा फेस्टिवल करना चाहती है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तरह दिल्ली में भी एक बड़ा फेस्टिवल किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर प्लान बना लिया है। जिसके तहत लोग दिल्ली की संस्कृति और फूड का आनंद ले सकेंगे। इसमें दिल्ली सरकार सीआईआई का भी सहयोग लेगी। इसके आयोजन से दिल्ली में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल की सीआईआई के साथ हुई बैठक की जानकारी साझा की। सीएम कार्यालय ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सीआईआई दिल्ली राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक बैठक की। इस दौरान दिल्ली में पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।

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