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नई दिल्ली। अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद बुधवार को पहला बजट पेश किया। इसे किसान, रूरल डेवलपमेंट, यूथ्स, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी जैसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। सरकार ने आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देते हुए तीन लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, तीन नए रि-फॉर्म प्रस्तावित किए हैं। वर्ष 2015-16 में आयकर विभाग की रिपोर्ट में रिटर्न दायर में से केवल 24 लाख लोगों को 10 लाख रुपये से ऊपर की आय में दिखाया गया है। बजट 2017-18 का कुल खर्च 21.47 करोड़ लाख रुपये रखा गया है। सरकार एक नये कानून की शुरूआत करेगी जो अपराधियों को देश से भागने पर उनकी संपत्ति को जब्त करने पर विचार-विमर्श करेगी।
पहला– पॉलिटिकल पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी।
दूसरा– अब बैंकों का पैसा लेकर देश से बाहर भागने वाले ‘डिफॉल्टर्स‘ की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा।
तीसरा– तीन लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई जाएगी
बजट-2017 में हुई ये 10 बातें-
#1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है।
#पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट ।
#नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सी.बी.एस.ई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी
# सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगें।
# दो नए एम्स बनाए जाएंगे झारखंड और गुजरात में।
# IRCTC (आई.आर.सी.टी.सी ) से भी टिकट बुक कराने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
#3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प योजनाओ का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
#वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
# किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को को-ऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
# एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
जानें किस सेक्टर को क्या-क्या मिला?
एग्रीकल्चर
-किसानों को दस लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज भी माफ होगा।
– 40 फीसदी किसानों को को-ऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट भी मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40 फीसदी तक बढ़ाया गया है।
– पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगी।
– सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
– मनरेगा के तहत 2017-18 में पांच लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 50-50 भागीदारी है। 2017-18 में मनरेगा के लिए forty eight हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे और बढ़ाया जाएगा।
रूरल
– मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है। 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे और बढ़ाया जाएगा।
एजुकेशन
– अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी।
टूरिज्म
– 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे। इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।
हेल्थ
– झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
– सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
टेलिकॉम
– 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
– भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
– 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
– ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया। 3,96,135 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे।
रेलवे
– रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
– 25 स्टेशनाें का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।
– नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी
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