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गाजियाबाद। हाईटेक सुविधाओं के लिए चर्चित Wave City में पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद अब केवल मुआवजे के मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अब विकास कार्यों में बाधा और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ अराजक तत्व बार-बार निर्माण कार्य में बाधा डालकर पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि साइट पर आए दिन कुछ लोग इकट्ठा होकर काम रुकवाने की कोशिश करते हैं, जिससे निर्माण गतिविधियां बाधित हो रही हैं। इस स्थिति से न केवल परियोजना की गति प्रभावित हो रही है, बल्कि हजारों निवेशकों और घर खरीदारों की चिंता भी बढ़ती जा रही है।
परियोजना से जुड़े बिल्डर प्रबंधन का कहना है कि वेव सिटी के विकास के लिए आवश्यक सभी भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं कानूनी दायरे में पूरी की गई थीं। संबंधित विभागों से अनुमति मिलने के बाद ही यहां निर्माण कार्य शुरू किया गया। बिल्डर का दावा है कि Ghaziabad Development Authority और Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority से सभी आवश्यक स्वीकृतियां और एनओसी प्राप्त होने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया गया।
ऐसे में निर्माण स्थल पर भीड़ का पहुंचना और काम रुकवाना न केवल अवैध माना जा रहा है, बल्कि इसे प्रशासन द्वारा दी गई स्वीकृतियों की अवहेलना के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रबंधन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को किसान बताकर निजी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्डर प्रबंधन का कहना है कि साइट पर तैनात कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। 14 फरवरी को हुई एक घटना का जिक्र करते हुए बताया गया कि करीब 50 से अधिक लोग निर्माण स्थल पर पहुंचे और काम रुकवाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद साइट पर मौजूद कर्मचारियों और निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।
इस पूरे विवाद का सबसे ज्यादा असर उन हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इस परियोजना में निवेश की है। घर खरीदने वाले लोगों का कहना है कि बार-बार काम रुकने से परियोजना की लागत बढ़ती है और पजेशन मिलने में देरी होती है। इससे उनके आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के दबाव बढ़ रहे हैं।
निवेशकों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो परियोजना के पूरा होने में और अधिक समय लग सकता है। ऐसे में प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाए और विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
स्थानीय लोगों और निवेशकों का मानना है कि यदि किसी पक्ष को मुआवजे या भूमि से संबंधित कोई शिकायत है तो उसका समाधान न्यायालय या संबंधित ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाना चाहिए। निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जाकर विरोध या हिंसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे क्षेत्र में निवेश का माहौल भी प्रभावित हो सकता है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को लोग एक जरूरी कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की गई तो न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बना रहेगा।
वेव सिटी को गाजियाबाद की एक प्रमुख स्मार्ट और हाईटेक परियोजना माना जाता है। ऐसे में यहां उत्पन्न विवाद का समाधान जल्द होना जरूरी है ताकि विकास की प्रक्रिया बाधित न हो और निवेशकों को समय पर उनका घर मिल सके।
