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लगभग 85% राशन लाभार्थियों को जून महीने के लिए राशन कोटे का वितरित किया जा चुका है
एफपीएस स्तर की विजिलेंस कमिटी राशन लाभार्थियों के हित से जुड़ी सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करती है
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में कोई भी लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहेगा
Eros Times: दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कमिश्नर (खाद्य-आपूर्ति) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राशन के मुफ्त वितरण की समीक्षा की। साथ ही एफपीएस के स्तर पर विजिलेंस कमेटीयों के गठन की भी समीक्षा की ।
बैठक के दौरान खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारीयों ने बताया कि जून महीने के लिए राशन लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत राशन का वितरण 01 जून से ही प्रारंभ कर दिया गया था और आज तक राशन कोटे का लगभग 85% राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राशन लाभार्थियों के साथ- साथ वन नेशन वन राशन कार्ड लाभार्थियों को भी जून 2023 के महीने के लिए पात्रता के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है।खाद्य आपूर्ति विभाग ने अवगत कराया कि एफपीएस स्तर पर विजिलेंस कमिटीयों का गठन लगभग पूरा हो गया है।
इमरान हुसैन ने बताया कि एफपीएस स्तर की विजिलेंस कमेटी राशन दुकानों में आपूर्ति किए जा रहे है। खाद्यान्न की गुणवत्ता और एफपीएस पर राशन का समय से वितरण सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा एफपीएस सूची में लाभार्थियों के नामों को जोड़ने और हटाने की निगरानी भी करती हैं। एफपीएस स्तर की विजिलेंस कमेटी जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, केन्द्रीय अधिनियम एवं स्टेट एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को करती है। एफपीएस स्तर पर विजिलेंस कमिटी राशन लाभाथियों के कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करती है । कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य-आपूर्ति आयुक्त को नियमित अंतराल पर सतर्कता कमिटी की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार सभी लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पात्र लाभार्थियों को समय पर मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के प्रयासों को पारदर्शी तरीके से करने की जरूरत है। । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जन शिकायतों को समय पर और जल्द से हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहैगा।
