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दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद इन 12 वित्तपोषित कॉलेजों के लिए बजट 3 गुणा से ज़्यादा बढ़ाया गया
केजरीवाल सरकार ने 12 वित्तपोषित कॉलेजों के लिए वित्तवर्ष 2023-24 के लिए आवंटित किया है ₹400 करोड़ का बजट
दिल्ली में बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर साल केजरीवाल सरकार इन 12 वित्तपोषित कॉलेजों का बजट बढ़ा रही है
इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आए, कॉलेजों के ऑडिट की प्रक्रिया जारी, ऑडिट के पश्चात वित्तीय अनियमितता पाई गई तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगी सख्त कारवाई
एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से शिक्षक परेशान न हो, उन्हें समय पर वेतन मिले, मेडिकल-पेंशन बेनिफिट्स मिले इसलिए केजरीवाल सरकार डीयू के इन 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रूपये का फंड जारी कर रही है
Eros Times: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए दूसरी तिमाही में भी 100 करोड़ रूपये जारी किए है| बुधवार को एक प्रेस-कांफ्रेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी| उन्होंने साझा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले बजट में 3 गुणा से ज्यादा की बढोतरी हुई है जो शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है|
आतिशी ने कहा कि,केजरीवाल सरकार के लिए शिक्षा हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है| जबसे दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार आई है हर साल बजट में शिक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है| उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ-साथ अरविन्द केजरीवाल सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया और तीन नई यूनिवर्सिटी खोली, मौजूदा यूनिवर्सिटीज का विस्तार किया| उन्होंने कहा कि दिल्ली की उच्च शिक्षा में दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है|
उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड में पिछले 8 साल में 3 गुणा का इजाफा हुआ है| 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे, आज 2023-24 में आवंटन की राशि 3 गुणा बढ़कर 400 करोड़ हो गई है| इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आये लेकिन अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से उन कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए| उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ कॉलेजों का ऑडिट चल रहा है फिर भी शिक्षकों की बेहतरी का ध्यान रखते हुए, उनके मेडिकल बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स जो वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से रुके हुए थे, इसका ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रूपये का फंड जारी कर रही है|
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑडिट की प्रक्रिया के बाद किसी भी कॉलेज में वित्तीय अनियमितता पाई गई तो इन कॉलेजों के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जायेगा| लेकिन शिक्षक परेशान न हो और उनके उनका वेतन समय पर मिले, मेडिकल-पेंशन बेनिफिट्स समय पर मिले इसलिए केजरीवाल सरकार इन 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रूपये का फंड जारी कर रही है|
बता दे कि वर्ष 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये का ग्रांट दिया गया था| केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़ रूपये,वर्ष 2019-20 में 235 करोड़ रूपये, वर्ष ,2020 -21 में 265 करोड़ रूपये , वर्ष 2021-22 में 308 करोड़ रूपये, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रूपये और इस साल इन कॉलेजों को 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है|
दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित दिल्ली विश्विद्यालय के 12 कॉलेज
आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज
अदिति महाविद्यालय
भगिनी निवेदिता कॉलेज
भास्कराचार्य कॉलेज
दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज
डॉ.भीम राव अम्बेडकर कॉलेज
इंदिरा गाँधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज
केशव महाविद्यालय
महाराजा अग्रसेन कॉलेज
महर्षि वाल्मीकि कालेक
शहीद राजगुरु कॉलेज
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ़ बिज़नस स्टडीज
