admin
केजरीवाल सरकार की ‘एनी वेयर रजिस्ट्रेशन’ पॉलिसी लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता की ख़त्म करेगी
नई पॉलिसी से रजिस्ट्री के लिए लंबी क़तारों से बचेंगे लोग, पारदर्शिता के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसने में मिलेगी मदद
दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार अब जॉइंट- सब रजिस्ट्रार के रूप में काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा
दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है तो वो अपनी सुविधानुसार दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे
केजरीवाल सरकार की ‘एनी वेयर रजिस्ट्रेशन’ पॉलिसी यानि जनता को सुविधा, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम की पॉलिसी
1. लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे
2. पारदर्शिता बढ़ेगी- लोगों की लगता है कि किसी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलियें उनसे पैसे माँगते है तो लोगो को उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा
3.भ्रष्टाचार पर रोकथाम- आवेदनों की संख्या से पता चलेगा लोग किस सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री करवाना ज़्यादा पसंद कर रहे है, और कहा उन्हें काम करने में हो रही है परेशानी
Eros Times: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को सुविधा देते हुए एक बड़ा फ़ैसला लिया है। दिल्ली में अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकार इसके लिए ‘एनी वेयर रजिस्ट्रेशन’ की पॉलिसी लेकर आई है। इसके तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता की ख़त्म हो जाएगी और लोग अपनी सुविधानुसार दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।
इस बात प्रेस-कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से साझा करते हुए राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली में प्रॉपर्टी की ख़रीद-फ़रोख़्त के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। वहाँ प्रॉपर्टी की ख़रीद बीच हो या किसी अन्य तरीको से प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाना हो तो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है।
उन्होंने कहा कि, अक्सर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर कई प्रकार की शिकायते सामने आती है। कई शिकायतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आई। एक शिकायत ये आई कि, कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे है जहां लंबी लाइनें होती है। जहां एक अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबा समय लग जाता है। और कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे है जहां ज़्यादा भीड़ नहीं होती है।
दूसरी ये शिकायत आती है कि, कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है। वहाँ ऑफिसों के बाहर दलाल होते है, जो पैसों की माँग करते है। और लोगों की उसी ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए जाना होता है ऐसे में मजबूरी में लोगों को दलालों को पैसे देने पड़ते है।
राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है। दिल्ली के राजस्व विभाग ने ये निर्णय लिया है कि, अब ‘एनी वेयर रजिस्ट्रेशन’ पॉलिसी लेकर आयेंगे। इस पॉलिसी के तहत लोगों को अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो वे दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते है। अब लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए केवल किसी एक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस तक सीमित नहीं रहना होगा।
उन्होंने कहा कि, दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार अब जॉइंट- सब रजिस्ट्रार के रूप में काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा। तो अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है तो वो दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते है।
इससे दिल्ली के लोगों को कई फ़ायदे होंगे।
1. लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
2. पारदर्शिता बढ़ेगी- लोगों की लगता है कि किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलियें उनसे पैसे माँगते है तो लोगो को उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा।
3. भ्रष्टाचार पर रोकथाम- लोग उन्हीं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएँगे जहां आसानी से ईमानदारी से काम होता है तो एक सरकार के रूप में हमें अपने सब-रजिस्ट्रार का अप्रेजल करने का मौक़ा होगा। जिस सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में लोग जाना पसंद करते है, ये सामने आ जाएगा कि वहाँ ईमानदारी से काम होता है और जहां लोग जाना कम पसंद करेंगे ये भी सामने आ जाएगा कि वहाँ सही से काम नहीं हो रहा है।
राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली के लोगों के हित में, उनकी सुविधा के हित में और पारदर्शिता के हित में केजरीवाल सरकार ‘एनी वेयर’ रजिस्ट्रेशन की स्कीम लागू कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस स्कीम को मंज़ूरी दे दी है और उपराज्यपाल महोदय के पास इसकी फाइल को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है।
