दिवाली के बाद नोएडा में सांस लेना मुश्किल, रणपाल अवाना बोले- सफाई और पानी का छिड़काव तुरंत कराएं

नोएडा, 13 नवंबर 2026। दिवाली के बाद नोएडा की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश और लगातार खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कानूनी विकास मंच के अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रणपाल अवाना ने नोएडा प्राधिकरण से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

अधिवक्ता रणपाल अवाना ने कहा कि 13 नवंबर को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 474 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिवाली की रात हुई भारी आतिशबाजी के बाद शहर की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली के अगले दिन सुबह सेक्टर-62 में AQI का स्तर 427 तक पहुंच गया था। शहर की औसत वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में बनी रही।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हवा में मौजूद पटाखों के धुएं और बारीक प्रदूषणकारी कणों के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को है।

GRAP-3 लागू, फिर भी जमीन पर नहीं दिख रहा पर्याप्त असर

अधिवक्ता रणपाल अवाना ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया है। इसके बावजूद नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों का पर्याप्त असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाली मिट्टी, खुले में पड़े कूड़े के ढेर और कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रदूषण को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इन समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और संबंधित विभागों को गंभीरता से काम करना होगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है, तब सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के इंतजाम पर्याप्त क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? केवल आदेश जारी करने और बैठकों तक सीमित रहने से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरी है कि अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर व्यवस्था की निगरानी करें।

स्वच्छ हवा नागरिकों का संवैधानिक अधिकार

अधिवक्ता अवाना ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार भी शामिल है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और GRAP के तहत संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

उन्होंने कहा कि जब प्रदूषण का स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा हो, तब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सरकारी आदेशों और योजनाओं का लाभ आम जनता को तभी मिलेगा, जब उनका सही तरीके से पालन किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई केवल कागजों पर नहीं, बल्कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देनी चाहिए।

नोएडा प्राधिकरण से पांच प्रमुख मांगें

अधिवक्ता रणपाल अवाना ने नोएडा प्राधिकरण के सामने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पांच प्रमुख मांगें रखीं।

1. सड़कों की नियमित सफाई और मरम्मत: शहर के मुख्य मार्गों और सेक्टरों की सड़कों की नियमित मशीनी सफाई कराई जाए। टूटी सड़कों और कच्चे किनारों की मरम्मत हो, ताकि वाहनों की आवाजाही से धूल न उड़े। सड़कों के किनारे जमा मिट्टी को भी नियमित रूप से हटाया जाए।

2. सुबह-शाम पानी का छिड़काव: प्रमुख सड़कों, चौराहों, निर्माण स्थलों और धूल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह और शाम नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए। इसके साथ ही एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, ताकि हवा में मौजूद धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके।

3. पेड़-पौधे और हरियाली बढ़ाई जाए: शहर की सड़कों के किनारे, डिवाइडरों और खाली भूखंडों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए। पहले से लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सिंचाई सुनिश्चित की जाए। हरियाली बढ़ाने से शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

4. कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत हो: सभी सेक्टरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए जाएं। कूड़े का नियमित उठान सुनिश्चित किया जाए और खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।

5. निगरानी और शिकायत व्यवस्था मजबूत हो: प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

नागरिक भी निभाएं अपनी जिम्मेदारी

अधिवक्ता रणपाल अवाना ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल आपातकालीन कदम उठाने से संभव नहीं है। इसके लिए पूरे साल नियमित, योजनाबद्ध और निगरानी आधारित व्यवस्था बनानी होगी। जब तक प्रदूषण के मूल कारणों पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल सर्दियों में लोगों को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने शहर के नागरिकों से भी अपील की कि वे खुले में कूड़ा न जलाएं, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभागों को दें। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी कि प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह-शाम बाहर व्यायाम करने से बचें और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें।

अंत में अधिवक्ता रणपाल अवाना ने कहा कि स्वच्छ हवा कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में लोगों को बेहतर सड़कें, साफ वातावरण और स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से मांग की कि प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि शहर के लोगों को जहरीली हवा से राहत मिल सके।