केजरीवाल सरकार एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों को देगी वित्तीय सहायता

श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से संचालित वित्तीय सहायता योजना का एमसीडी स्कूलों में विस्तार करने का लिया निर्णय

डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अब इसका एमसीडी स्कूलों तक विस्तार किया जाएगा

श्रम मंत्री ने चल रही परियोजनाओं पर चर्चा करने और निर्माण श्रमिकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने को लेकर श्रम विभाग के साथ की बैठक

Eros Times: दिल्ली के श्रम मंत्री ने श्रम विभाग के अफसरों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करने का निर्णय था।  डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।  श्रम मंत्री राज कुमार आनंद का कहना है कि अब इस योजना को एमसीडी स्कूलों तक भी बढ़ाया जाएगा।

 विस्तारित योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के पात्र बच्चों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्राप्त होगी:

 1. कक्षा 1 से 8:  500 रुपए प्रति माह

 2. कक्षा 9 से 10: 700 रुपए प्रति माह

 3. कक्षा 11 से 12:  1000 रुपए प्रति माह

 यह निर्णय दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करेगी और बच्चों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

इस दौरान श्रम मंत्री राज कुमार आनंद दिल्ली के निर्माण और विकास में निर्माण श्रमिकों के समर्पण और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एमसीडी स्कूलों तक वित्तीय सहायता योजना का विस्तार कर हम निर्माण मज़दूरों के परिवारों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।