अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क पर सीएम केजरीवाल जल्द दे सकते हैं राहत

अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क न देने पर सील पांच सौ दुकानों के व्यापारियों ने सीएम से की मुलाकात सीएम ने कहा हम आपके साथ जल्द निकालेंगे रास्ता

 व्यापारियों ने अवैध कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज न देने पर एमसीडी की ओर से सील की गई करीब 500 दुकानों का मसला उठाया

 कई सालों से व्यापारी भाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं, मैंने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज और एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं

 जिन बाजारों में सीलिंग चल रही है उनके लिए भी समाधान निकाला जाएगा

एमसीडी ने कुछ वर्षों पहले मार्केट को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नोटिस देने शुरू किए जो कि लाखों रुपए में थे उन नोटिस के चलते दुकानों को सील कर दिया

EROS TIMES: लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) में एमसीडी की तरफ से लगाए जाने वाले अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क पर सीएम  अरविंद केजरीवाल जल्द राहत दे सकते हैं। अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क न देने पर सील पांच सौ दुकानों के व्यापारियों ने आज सीएम से मुलाकात की। व्यापारियों ने अवैध कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज न देने पर एमसीडी की ओर से सील की गई करीब 500 दुकानों का मसला उठाया। सीएम  अरविंद केजरीवाल ने कहा हम आपके साथ जल्द रास्ता निकालेंगे। कई सालों से व्यापारी भाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं। मैंने शहरी विकास मंत्री   सौरभ भारद्वाज और एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। जिन बाजारों में सीलिंग चल रही है उनके लिए भी समाधान निकाला जाएगा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी ने कुछ वर्ष पहले मार्केट को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नोटिस देने शुरू किए जो कि लाखों रुपए में थे। उन नोटिस के चलते दुकानों को सील कर दिया।

सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल महासचिव विशाल ओहरी ने व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह फेडरेशन 106 मार्केट एसोशिएशन का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारियों ने बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को कमर्शियल दुकानों की सीलिंग की समस्या से अवगत कराया। एलएससी फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि हमने कई गुना महंगी कमर्शियल जगह खरीदी ताकि घर से व्यापार न करना पड़े। हम पर पहले भारी भरकम कन्वर्जन शुल्क लगाया। इसके बाद भाजपा की एमसीडी सरकार 2018 में अमेंडमेंट लेकर आयी। इसमें कहा कि व्यवसायिक दुकानें हैं इस वजह से अब कन्वर्जन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इसके बाद भी कन्वर्जन शुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं।

लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) फेडरेशन के महासचिव विशाल ओहरी ने कहा कि अभी भी पांच साल से करीब 500 दुकानें सील पड़ी हुई हैं। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि एमसीडी अगर हमारा सहयोग कर दे तो हमारी दुकानें खुल जाएंगी। भाजपा की पिछली सरकार की वजह से एमसीडी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को करीब 5 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है।

इसके बाद मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि कुछ दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से इन सभी व्यापारी भाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं। मैंने शहरी विकास मंत्री  सौरभ भारद्वाज और एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यापारियों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा आने वाले समय में जिन बाजारों में सीलिंग चल रही है  उनके लिए भी समाधान निकाला जाएगा कि किस तरह से वाजिब दाम देकर उनकी दुकानों को वैध स्टेटस दिया जाए। जिससे कि उनको बाद में शोषण का सामना ना करना पड़े। एमसीडी उनको कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के लिए परेशान ना कर सके।

दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री  सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली के अंदर बड़ी-बड़ी मार्केट हैं जिनमें ग्रेटर कैलाश साउथ एक्स डिफेंस कॉलोनी कीर्ति नगर ग्रीन पार्क प्रिया सिनेमा मार्केट आदि शामिल हैं। इनको दिल्ली के अंदर लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले एमसीडी ने मार्केट को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नोटिस देने शुरू किए जो कि लाखों रुपए के थे। यह किसी भी दुकानदार के लिए आसान नहीं था कि इतना पैसा दे दिया जाए। उन नोटिस के चलते एमसीडी ने चलती हुई दुकानों को सील कर दिया। इस तरह के 2018 में कई वीडियो और फोटो सामने आए, जिनमें रोते बिलखते हुए दुकानदार देखे गए। एमसीडी ने गैर कानूनी तरीके से दादागिरी दिखाकर मार्केट को सील कर दिया। डिफेंस कॉलोनी के अंदर आज भी अधिकांश दुकानें सील हैं। पूरी दिल्ली में लगभग 500 दुकानें एमसीडी ने सील कर रखी हैं।

अरविंद केजरीवाल को व्यापारियों ने बताया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार को सीलिंग से करीब पांच हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। सील की गई दुकानों का जो हाउस टैक्स बनता है वो एमसीडी को नहीं मिला। इसके अलावा सरकार को जीएसटी नहीं मिला। जबकि एमसीडी 120 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए वसूल चुका था। ऐसे में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।