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EROS TIMES: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘महिला सम्मान योजना’ के कैबिनेट के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सीएम आतिशी ने बताया कि इस योजना को गुरुवार सुबह कैबिनेट ने पास किया और गुरुवार की शाम को ही इसे नोटिफाई कर दिया गया। अगले 10 दिन में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वर्तमान या पूर्व स्थाई सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, आयकर दाताओं और विशेष पेंशन लाभार्थियों को छोड़कर दिल्ली की सभी महिला वोटर योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा सशक्तिकरण वित्तीय स्वतंत्रता से आता है। यही कारण है कि फरवरी में केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए बजट आवंटित किया। इसके अलावा, पिछले एक दशक में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में “आप” सरकार ने मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बस यात्रा की सुविधा देकर महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है।
दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पास किया और इसे गुरुवार शाम को ही नोटिफाई भी कर दिया गया। मुझे इस बात की खुशी की है कि जो फरवरी में पेश हुए बजट में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में वादा किया था कि दिल्ली की हर 18 साल से ज्यादा की उम्र की महिला को एक सम्मान राशि दी जाएगी। उस वादे को गुरुवार को दिल्ली की सरकार ने पूरा किया। इस वादे को पूरा करने से रोकने के लिए हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे विरोधियों ने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे। लेकिन फिर भी जो वादा अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार करती है, वह वादा हम पूरा करके रहते हैं।
आतिशी ने कहा कि गुरुवार सुबह जो कैबिनेट ने फैसला लिया और गुरुवार शाम को नोटिफाई हुआ। उसमें दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला, जो 12 दिसंबर 2024 से दिल्ली की निवासी और वोटर है, वह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पात्र होंगी। कुछ ऐसी कैटेगरी की महिलाएं हैं जो पात्र नहीं होंगी। इसमें सबसे पहले जो वर्तमान या पूर्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गर्वमेंट में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, या एमसीडी में हो। अगर वो किसी भी प्रकार की स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं तो वह पात्र नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी, एमएलए, काउंसलर है या रह चुकी हैं, वो भी पात्र नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है, जिन्होंने पिछले वित्तीय सत्र में इनकम टैक्स भरा है, वो पात्र नहीं होंगी। वो महिलाएं जो पहले से ही दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम, जैसे ओल्ड ऐज पेंशन, विडो पेंशन, डिसएबिलिटी पेंशन मिल रही है, वो पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा, 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को गुरुवार शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते-दस दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए।
सीएम आतिशी ने आगे कहा कि महिलाओं को यह महिला सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार इस बात को समझती है कि हर महिला, खासकर वो महिलाएं जो नौकरी नहीं कर रही हैं, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, चाहे महिला किसी भी उम्र की हो, उसे अपने छोटे-मोटे खर्चे करने के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जब छोटी होती हैं, तो पिता के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। जब बड़ी होती हैं, तो पति के सामने हाथ फैलाती हैं। जब बुजुर्ग होती हैं तो अपने छोटे खर्चों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई।
आतिशी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह दिल्ली सरकार का इकलौता कदम नहीं है। अगर आप पिछले दस साल से देखेंगे तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करती आई है। सरकारी स्कूलों में जो सुधार हुआ है अगर उसका फायदा सबसे ज्यादा किसी को हुआ है तो वह दिल्ली में हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को हुआ है। जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे हाल में थे, परिवार के पास अगर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते थे तो वह अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे। लेकिन आज जब सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है, तो हमारी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की महिलाएं खासकर गरीब तबके और लोवर मिडल क्लास की महिलाएं खुद का कभी ध्यान नहीं रखती हैं। क्योंंकि उन्हें लगता था कि एक छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए तो पांच सौ रुपए डॉक्टर लेगा, पांच सौ रुपए की दवाई आएगी, पांच सौ रुपए का खर्चा टेस्ट में लग जाएगा। और 1500 रुपए में महीने का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए महिलाएं अक्सर बीमार होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाती थीं। इसलिए छोटी बीमारी गंभीर बीमारी बन जाती थी। लेकिन आज जब दिल्ली के हर गली, मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक खुल गए हैं, तो अगर इन स्वास्थ्य सुविधाओं का, इन मोहल्ला क्लीनिकों का कोई सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहा है तो वह दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से, फ्री हेल्थकेयर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो तीसरी सबसे बड़ी चीज की है, वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करना है। पिछले पांच सालों में 40 करोड़ से ज्यादा बस यात्रा, महिलाओं ने पिंक टिकट पर मुफ्त की हैं। आज तकरीबन 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बसों में फ्री सफर करती हैं। आज किसी लड़की को कॉलेज जाने के लिए कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई महिला काम ढूंढने के लिए अपने घर से दूर भी जा सकती है, तीन-चार बस भी बदलकर जा सकती है क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई बुजुर्ग महिला घर से बाहर घूमने के लिए जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता।
आतिशी ने कहा कि लगातार पिछले दस साल से चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फ्री बस यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने महिलाओं का सशक्तीकरण किया है। लेकिन सबसे बड़ा सशक्तीकरण हाथ में पैसा होने से आता है। इसीलिए इस महिला सम्मान योजना को लाया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके माध्यम से दिल्ली की महिलाएं खुद निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में, अपने परिवार को चलाने में सशक्त होंगी।
