मुरादाबाद में किसान यूनियन के छह पदाधिकारियों पर मुकदमा, नोएडा में न्याय की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

नोएडा में चौधरी बीसी प्रधान बरौला के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसान संगठन के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) ने मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में संगठन के छह पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान बरौला के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नोएडा स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार श्री के.के. चौरसिया को दिया गया। संगठन ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्यों का पता चल सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।

भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखते हुए कहा कि मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में संगठन से जुड़े छह पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संगठन इन मुकदमों को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है और चाहता है कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रशासन से उचित हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

संगठन का कहना है कि किसी भी मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से मुकदमे में न फंसाया जाए। यदि किसी व्यक्ति ने दुर्भावना से प्रेरित होकर या गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज कराए हैं, तो जांच में इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

किसानों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी: चौधरी बीसी प्रधान

इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान बरौला ने कहा कि उनका संगठन हमेशा किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता आया है। संगठन ने अपनी आवाज को हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उठाया है। किसानों की समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना तथा जरूरत पड़ने पर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना संगठन की प्राथमिकता रही है।

उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ यदि किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरे मामले के तथ्यों की जांच होनी चाहिए। कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी कानून का गलत इस्तेमाल करके परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

चौधरी बीसी प्रधान बरौला ने प्रशासन से मांग की कि मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच में किसी प्रकार का दबाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी ने व्यक्तिगत रंजिश या दुर्भावना के चलते संगठन के पदाधिकारियों को झूठे मुकदमों में फंसाया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि संगठन को न्याय व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा है। संगठन चाहता है कि पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो और जिन पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें न्याय मिले। किसान संगठनों का उद्देश्य समाज में अपनी बात रखना और किसानों की समस्याओं का समाधान कराना है। ऐसे में किसी भी संगठन के पदाधिकारियों को बिना उचित जांच के परेशान करना उचित नहीं है।

ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन मांगों पर जोर दिया गया। पहली, मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के छह पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दूसरी, पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। तीसरी, यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा गलत तथ्यों या दुर्भावना के आधार पर मुकदमे दर्ज कराने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन को अपनी बात रखने और न्याय की मांग करने का अधिकार है। यदि किसी पदाधिकारी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसे न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान बरौला के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने के दौरान ओमप्रकाश गुर्जर, चरण सिंह चौहान, हरेन्द्र बैसोया, ओमदत्त चौहान, राजकुमार मोनू, अरुण गौतम, सुनील बैसोया, महेश बैसोया, रोकी बैसोया, धर्मेन्द्र बैसोया, पम्मी गुर्जर, जोगेंद्र चपराना, प्रमोद प्रजापति, रामवीर तंवर, सोनू बंसल, संजीव चपराणा, अंकित अवाना, सौरव तंवर, अभिषेक अवाना, जीत सिंह, जितेंद्र बैसोया, लिलू चौहान, प्रवीन चौहान, निखिल बैसोया, अमरपाल बैसोया सिंधू, धनंजय, कुलदीप, अरुण दादा, अरविंद जाटव, पुष्पेंद्र चौधरी और परमजीत तंवर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग का समर्थन किया। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह किसानों और अपने पदाधिकारियों के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा।

फिलहाल संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।

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