एमसीडी स्कूलों के कायाकल्प के लिए पहली तिमाही में 400 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी

EROS TIMES: केजरीवाल सरकार ने एमसीडी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।

केजरीवाल सरकार दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 9 लाख बच्चों को भी अब शानदार शिक्षा मिलेगी। इस दिशा में केजरीवाल सरकार द्वारा एमसीडी स्कूलों के लिए आवंटित फंड से नगर निगम के स्कूलों में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने अप्रैल महीने में एमसीडी स्कूलों के बेहतरी के लिए उक्त धनराशि के प्रावधान की घोषणा की थी। इस बाबत घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा था जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है शिक्षा हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। हर साल यह सुनिश्चित किया जाता है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया जाए। लेकिन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की एक कमजोर कड़ी ये है कि राजधानी में पहली से पाँचवी तक शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूल एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। सुविधाओं की कमी और वहां सीखने के अनुकूल माहौल न होने के कारण जब एमसीडी स्कूलों के छात्रों को छठी कक्षा में दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाख़िला कराया जाता है तो वे अक्सर अपनी लर्निंग जर्नी में पीछे रह जाते हैं। और उनकी बुनियादी गणित और भाषा की क्षमता कमजोर रह जाती है।

उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के बाद अब केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम दिल्ली सरकार के स्कूलों के तर्ज पर एमसीडी के स्कूलों को भी विश्वस्तरीय बनाया जाए। इनमें 9 लाख छात्र पढ़ते हैं और केजरीवाल सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले क्योंकि एमसीडी स्कूल प्राथमिक स्तर पर बच्चों में बुनियादी कौशल को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार हैं।

गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने एमसीडी स्कूलों के विकास के लिए अनुदान सहायता के रूप में 1700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि एमसीडी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में एमसीडी की मदद करेगी।