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निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लिया निर्णय
महीने के अंत तक निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी
निर्माण स्थलों पर कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना पत्रों का वितरण किया जायेगा
श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, क्लेम और नवीनीकरण के लंबित आवेदनों को पूरा करने के दिए निर्देश
श्रम मंत्री ने श्रम विभाग में निर्माण श्रमिकों के लिए नई कल्याण योजनाओं के विस्तार को लेकर की बैठक
Eros Times: दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कल्याण और बेहतरी के लिए श्रम विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मीटिंग का उद्देश्य सभी निर्माण श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करना है। श्रम विभाग मोबाइल वैन के ज़रिए दिल्ली के सभी लेबर चौकों पर निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने का काम करेगा। इन मोबाइल वैन्स के द्वारा निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले सकें।
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण को साझा किया और कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारे निर्माण उद्योग के मेहनती पुरुष और महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सभी अधिकार प्राप्त हों। मोबाइल पंजीकरण वैन्स की शुरुआत करना इस दिशा में ठोस कदम होगा, क्योंकि इससे अधिक से अधिक कामगारों तक सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ पहुंचाएं जा सकेंगे।
इसके अलावा, श्रम मंत्री ने कहा कि जल्द ही दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसकी शुरुआत महीने के अंत में करने की योजना है। इस योजना से निर्माण श्रमिकों को उनके कौशल में सुधार करने के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके रोजगार की संभावनाओं के लिए नए मार्ग खुलेंगे।
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने जागरूकता और संचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निर्माण चौकों पर सूचना पत्र वितरित करने की शुरुआत होगी जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। कामगारों के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर जागरूक करने में मदद मिलेंगे।
साथ ही, श्रम मंत्री ने दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, क्लेम और नवीनीकरण के लंबित मामलों को निपटाने पर ज़ोर दिया। ये सक्रिय कदम श्रम मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने, उन्हें सशक्त बनाकर उनके जीवन को बेहतर करने के संकल्प को दर्शातें हैं।
