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14 दिन पहले एलजी दफ़्तर से निकली फ्री बिजली की फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री के पास पहुँचने की जगह मुख्य सचिव और बिजली सचिव के दफ्तरों में घूम रही है; आख़िर क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है
क्या एलजी की शह में मुख्य सचिव व बिजली विभाग के उच्चाधिकारी बिजली कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए उनके साथ सांठगाँठ कर रहे है
दिल्ली के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को रोकने के लिए रचा जा रहा है ये पूरा षड्यंत्र
विधान सभा अध्यक्ष ने सार्वजनिक सुविधाओं की स्थायी समिति के पास जाँच के लिए भेजा मामला
EROS TIMES: दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दे को शुक्रवार को विधानसभा में रखते हुए बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि एलजी के शह में मुख्य सचिव और बिजली सचिव साजिश के तहत दिल्ली के लोगों को मिल रहे फ्री बिजली पर रोक लगाना चाह रहे है| मुख्य सचिव व बिजली विभाग के उच्चाधिकारी बिजली कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए उनके साथ सांठगाँठ कर रहे है| ये पूरा षड्यंत्र दिल्ली के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को रोकने के लिए रचा जा रहा है| उन्होंने कहा बिजली सब्सिडी की अहम फाइल 15 दिन के भीतर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करना था लेकिन 14 दिन बीतने के बाद भी फाइल कैबिनेट तक नहीं पहुंची है| 14 दिन एलजी दफ़्तर से निकली फाइल मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री तक पहुँचने के बजाए मुख्य सचिव और बिजली सचिव के दफ्तरों में घूम रही है;ऐसा कर आखिर क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है|
उर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि 10 मार्च को मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा लोगों को मिलने वाली 200 यूनिट फ्री बिजली से जुडी फाइल भेजी है| ये फाइल कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होनी थी| ये फाइल दिल्ली के कैबिनेट व बिजली मंत्री के पास जानी थी लेकिन एलजी इस फाइल को न तो मुख्यमंत्री को भेजते है और न ही बिजली मंत्री को| उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है|
उर्जा मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा मुख्य सचिव व पॉवर सेक्रेटरी से बार-बार इस फाइल के विषय में पूछा जाता है| सवाल किया जाता है कि ये फाइल अबतक उनके पास क्यों नहीं पहुंची पर इसपर कोई जबाव नहीं मिलता है| उन्होंने कहा कि ये फाइल पूरी दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है| 10 मार्च को ये फाइल एलजी द्वारा मुख्य सचिव को भेजी गई| आज 14 दिन बीत जाने के बावजूद वो महत्वपूर्ण फाइल बिजली मंत्री तक नहीं पहुंची है|
उन्होंने साझा करते हुए कहा कि बड़ी मुश्किल से किसी अधिकारी द्वारा उन तक 200 यूनिट बिजली सब्सिडी से जुडी फाइल की फोटो कॉपी पहुंची है| जिसमें एलजी द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि 15 दिन के भीतर इस मामले को कैबिनेट के समक्ष रखना है | उन्होंने ने कहा कि आज 14 दिन पूरे हो गए और इस महत्वपूर्ण फाइल को चीफ सेक्रेटरी और पॉवर सेक्रेटरी ने मिनिस्टर इंचार्ज के सामने पुटअप नहीं किया| ये बेहद गंभीर मुद्दा है| अधिकारीयों द्वारा इस प्रकार का कार्य चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र का अपमान है|
उर्जा मंत्री ने कहा कि यह सब देख कर लगता है कि इस पूरे वाकये के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है| एलजी के शह में मुख्य सचिव व बिजली सचिव बिजली कंपनियों के साथ साठगाठ कर उन्हें मुनाफा पहुँचाने का प्रयास कर रहे है और दिल्ली कि जनता को मिल रहे 200 यूनिट फ्री बिजली से वंचित करना चाह रहे है|
बता दें कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने ये मामला सार्वजनिक सुविधाओं की स्थायी समिति के पास जाँच के लिए भेजा है।
